საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, არ შეაჩეროს რუსული კანონის მოქმედება, მოკლებულია სამართლებრივ დასაბუთებას, არ ითვალისწინებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების სამართლებრივ დასკვნებს და მოსამართლეთა მხრიდან კონსტიტუციის ღალატს წარმოადგენს.