კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის საგანგაშოდ მიიჩნევს ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული აზრის მქონე მოსამართლეების დევნას, მართლმსაჯულების საკითხების პროპაგანდისტული და პარტიული ინტერესებისათვის გამოყენებას.
მიმდინარე წლის 22 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ლიელა ფოლადიშვილმა შეაჩერა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება კახა წიქარიშვილის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ.
121 ქართული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია ვაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას რუსული კანონის წინააღმდეგ, რისთვისაც სარჩელით მივმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს.