ნიკოლოზ მარსაგიშვილის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ წინასწარ, ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობამდე, განწესება უზენაესი სასამართლოს კლანისადმი ლოიალური კადრებით გადავსების ცხადი მაგალითია.
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის საგანგაშოდ მიიჩნევს ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული აზრის მქონე მოსამართლეების დევნას, მართლმსაჯულების საკითხების პროპაგანდისტული და პარტიული ინტერესებისათვის გამოყენებას.
მიმდინარე წლის 22 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, ლიელა ფოლადიშვილმა შეაჩერა საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება კახა წიქარიშვილის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად დანიშვნის შესახებ.